संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोदी सरकार वक्फ सुधारणा विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते.
तेव्हा या विरोधकावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. यानंतर, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले होते. जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसीच्या अहवालानंतर, या सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आधीच मंजुरी ही दिली आहे. मात्र, असे असले तरी, हे विधेयक संसदेत आल्यानंतर, मंजूर करणे सरकारसाठी कमी आव्हानात्मक नसेल.
असं आहे संसदेतील गणित –
लोकसभेतील गणिताचा विचार करता, लोकसभेतील सध्याची सदस्य संख्या ५४२ एवढी आहे आणि भाजप २४० सदस्यांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (NDA) २९३ सदस्य आहेत. ही संख्या, विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २७२ या मॅजिक फिगरच्या तुलनेत अधिक आहे. विरोधकांचा विचार करता, काँग्रेसचे ९९ सदस्य आहेत. तर I.N.D.I.A. ब्लॉकचा विचार करता, या आघाडीतील पक्षांची एकूण संख्या केवळ २३३ पर्यंत जाते. याशिवाय, आझाद समाज पक्षाचे वकील चंद्रशेखर, शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल हे असे खासदार आहेत ज्यांचे पक्ष NDA अथवा I.N.D.I.A. ब्लॉक सोबत नाहीत. याशिवाय काही अपक्ष खासदारही आहेत.
वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेचा विचार करता, सध्या राज्यसभेत एकूण २३६ सदस्य आहेत. यात, भाजपचे ९८, तर एनडीएचा विचार करता, जवळपास ११५ सदस्य आहेत. यात, सहा नामनिर्देशित सदस्य जोडले, तर एनडीएची संख्या १२१ वर पोहोचते. कारण नामनिर्देशित सदस्य हे साधारणपणे सरकारच्या बाजूनेच मतदान करतात. ही संख्या, विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ११९ सदस्य संख्येपेक्षा दोनने अधिक आहे. I.N.D.I.A. ब्लॉकचा विचार करता, राज्यसभेत आघाडीतील काँग्रेसचे २७ तर इतर सर्व पक्षांचे ५८ असे एकूण विरोधी पक्षाचे ८५ खासदार आहेत. याशिवाय, वायएसआर काँग्रेसचे नऊ, बीजेडीचे सात आणि एआयएडीएमकेचे चार सदस्य आहेत. तसेच, लहान पक्ष आणि अपक्षांसह, तीन सदस्य असे आहेत.
अशी आहे सरकारची भूमिका –
या विधेयकासंदर्भात सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की, वक्फ सुधारणा विधेयकामाध्यमाने त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटवण्याचा अधिकार मिळेल. वक्फ मालमत्तेचा वापर योग्यपद्धतीने होईल. याशिवाय, मुसीलिम समुदायाच्या महिलांनाही मदत होईल. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसीने एनडीए घटक पक्षांनी सादर केलेल्या १४ सुधारणांसह संसदेत आपला अहवाल सादर केला होता. तसेच, विरोधकांनी सुचवलेल्या ४४ सुधारणा जेपीसीने फेटाळल्या आहेत.
वक्फ विधेयकावरील प्रमुख आक्षेप…?
– कुठल्याही वक्फ मालमत्तेच्या वादासंदर्भातील निर्णयाविरोधात आता उच्च न्यायालयात जाता येणार. यापूर्वी वक्फ ट्रिब्यूनलचा निर्णय अंतिम मानला जात असे.
– आता दान करण्यात आलेल्या मालमत्तेशिवाय, कुठल्याही मालमत्तेवर वक्फला आपला अधिकार सांगता येणार नाही. मात्र, यापूर्वी, कोणतीही मालमत्ता केवळ दाव्याने वक्फची मालमत्ता होत होती.
– वक्फ बोर्डात महिला आणि इतर धर्माचे दोन सदस्य असायला हवे. यापूर्वी बोर्डावर महिला आणि इतर धर्माच्या सदस्यांना स्थान नव्हते.
– कलेक्टरला वक्फच्या संपत्तिच्या सर्वेक्षणाचा अधिकार मिळेल. तसेच त्यांना मालमत्तेचे निर्धारण करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
