भारतात सोन्याचा दर काही दिवसांतच १ लाखाचा ऐतिहासिक आकडा पार करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सोनं प्रचंड महाग झाल्यानं भारतीयांना सोन्यात गुंतवणूक करणंही अवघड होणार आहे.
त्याचबरोबर सणावाराला सोनं खरेदी करण्याच्या प्रथेवरही त्यामुळं परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तसंच लग्न कार्यासाठी सोन्याला पर्याय शोधावा लागणार आहे. पण यातच एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार, भारताला जॅकपॉट लागला असून काही राज्यांमध्ये सोन्याच्या मोठ्या खाणी सापडल्या असून त्याची किंमत ऐकूण तुम्ही चक्रावून जालं.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि खनिजांचं केंद्र मानलं जाणारं ओडिशा राज्य हे सोन्याच्या खजिन्यासाठी पुन्हा चर्चेत आलं आहे. शास्त्रज्ञांनी राज्यात सोन्याचा मोठा साठा शोधून काढला आहे, ज्यामुळं ते सोन्याच्या खाणकामासाठी एक प्रमुख ठिकाण बनलं आहे. याच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हा सोन्याचा साठा सापडला आहे. राज्याचे खाण मंत्री बिभूती जेना यांच्या म्हणण्यानुसार, पिवळ्या धातूचा शोध अनेक ठिकाणी सुरू असून, नजीकच्या भविष्यात या सोन्याच्या खाणींचा लिलाव केला जाणार आहे.
खडकांचा आणि खनिजांचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांना ओडिशातील सुंदरगड, नबरंगपूर, केओंझार आणि देवगड या जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचा मोठा साठा सापडला आहे. बौध, मलकानगिरी, संबलपूर, मरेडीही, सुलीपत आणि बदमपहाड यांसारख्या इतर भागातही शोध उपक्रम सुरू आहेत, हे देखील सध्या सुरू असलेल्या संशोधन प्रकल्पांचा भाग आहेत.
चकीत करणारी माहिती
देवगड जिल्ह्यातील भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ओडिशा, अदासा-रामपल्ली इथं यापूर्वी आढळलेल्या सोन्याच्या साठ्याच्या पलीकडं आणखी साठे सापडत आहेत, त्यामुळं भारतासाठी हा मोठा जॉकपॉटचं ठरणार आहे. तांब्याच्या संशोधनासाठी असलेल्या GSI अन्वेषणानुसार या प्रदेशात विविध खनिज संसाधनं मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं म्हटलं आहे.
इतर जिल्ह्यांतही सापडल्या खाणी
केओंझार, गोपूर-गाझीपूर, मंकडचुआन, सालीकाना आणि दिमिरमुंडा भागातही सोन्याच्या खाणींचा शोध सुरू आहे. हे शोध ओडिशाच्या खाण क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था वाढवण्याच्या धोरणाचा भाग आहेत. राज्य सरकारनं या साठ्यांचा वापर करण्याचे संकेत दिले आहेत.
तसंच देवगडमध्ये सोन्याच्या खाण ब्लॉक लिलावाची योजना आखली आहे. राज्याच्या खनिज क्षेत्रासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असेल आणि त्यामुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय दोन्ही अर्थव्यवस्थांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, असंही ओडिशा सरकारनं म्हटलं आहे. राज्य सरकार, GSI आणि ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन द्वारे शोध प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
