बांधकाम कामगारांना गुडन्यूज! 12 हजार रुपये पेन्शन मिळणार; कामगार मंत्री फुंडकरांची घोषणा …
महाराष्ट्र : राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम कामगारांना त्यांच्या 60 वर्षे वयानंतर पेन्शन मिळणार आहे. राज्याचे श्रमविभाग तथा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी आज विधिमंडळात याबाबत मोठी घोषणा केली.
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसमोर निवृत्तीवेतनाची मोठी समस्या होती. राज्य सरकारने या कामगारांचा सहानुभूतीने विचार केला.
कामगारांचं आणि त्यांच्या कुटुंबियांचं भवितव्य सुरक्षित व्हावं यासाठी कामगारांना पेन्शन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी आज विधिमंडळ सभागृहात या निर्णयाची माहिती दिली. मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांन दरवर्षी 12 हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री फुंडकर यांनी केली.
इमारत आणि अन्य प्रकारच्या बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1996 मध्ये कायदा केला होता. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने सन 2007 मध्ये नियम तयार केले. या नियमांतर्गत सन 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळात 18 ते 60 वर्षे या वयोगटातील कामगारांची नोंदणी केली जाते. त्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जातो, असे मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
कामगारांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांची नोंदणी मंडळाकडे होत नाही. कामगारांना कोणत्याही मंडळाचा लाभ मिळत नाही. या गोष्टी विचारात घेऊन बांधकाम मंडळाकडे ज्या कामगारांनी नोंदणी केली आहे. त्यांच्यासाठी दरवर्षी 12 हजार रुपये म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार बांधकाम कामगारांची वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात येईल असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांचा दहा वर्षांचा नोंदणी कालावधी पूर्ण झाला की त्यांना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत प्रत्येक वर्षी 6 हजार रुपये, 15 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 75 टक्क्यांच्या मर्यादेत 9 हजार रुपये आणि 20 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये पेन्शन देण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि कायद्यांतील तरतुदींचा विचार करून याबाबत सविस्तर कार्यपद्धती लवकरच तयार करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री फुंडकर यांनी दिली.
