मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांवर येणार बंदी, फक्त याच गाड्यांना असेल परवानगी!
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडी वाढत चालली आहे. एकीकडे वाहतूक कोंडी तर दुसरीकडे वायू प्रदुषणही वाढत चाललं आहे. त्यामुळे मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता कमी होत चालली आहे.
त्यामुळेच राज्य सरकारने मुंबईमधून पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
22 जानेवारी रोजी राज्य सरकारची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठीकत (GR) निवृत्त IAS अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीन महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करेल. महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडचे (महावितरण) प्रकल्प व्यवस्थापक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) चे अध्यक्ष डॉ. ) आणि संयुक्त परिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी-1) हे सदस्य सचिव म्हणून इतर पॅनेलचे सदस्य आहेत.
समितीला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सहकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट करून त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मध्ये शेजारच्या ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
9 जानेवारी रोजी एका जनहित याचिकाची स्वत:हून दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाढते प्रदूषण आणि त्याचा जीवनमान, पर्यावरण आणि एकूणच टिकाऊपणावर होणारा नकारात्मक परिणाम यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे वायू प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं आणि मुंबईतील वाहनांची संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सध्याच्या उपाययोजना अपुरी ठरत असल्याचं म्हटलं होतं.
कोर्टाच्या या टिप्पणीची दखल घेत राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. मुंबईत फक्त सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.
मुंबईतील रस्ते आणि जुन्या वाहनांमुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे योग्य किंवा व्यवहार्य आहे की नाही यावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज यावर जोर देण्यात आला. सरकारने स्थापन केलेली समिती अभ्यास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असं उच्च न्यायालयात म्हटलं आहे.
कोळश्यावर चालणाऱ्या बेकरी बंद
उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या शहरातील बेकरींनी अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या एक वर्षाच्या मुदतीऐवजी सहा वर्षांच्या आत त्यांची युनिट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही महिन्यांत गॅस किंवा इतर हिरव्या इंधनावर चालण्यासाठी रूपांतरित करा, असं बजावलं आहे.
यापुढे कोळसा किंवा लाकडावर चालणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांना कोणतीही नवीन मान्यता दिली जाणार नाही आणि त्यांनी फक्त हरित इंधन वापरावे या अटीचे पालन केल्यानंतर नवीन परवाने दिले जातील, असं त्यात म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने नागरी संस्था आणि एमपीसीबीला बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण निर्देशक बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
