महायुतीत दोन आठवड्यापासून सुरू असलेल्या नाराजीनाट्याला ब्रेक लागून मुख्यमंत्री पदाचा तिढा सुटला. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली.
तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मुंबईच्या आझाद मैदानावर गुरुवारी (ता.५) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळा पार पडला. पण कोणाकडे कोणतं खातं दिलं जाणार आणि मुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्र्यां व्यतिरिक्त कोणत्या पक्षाचे किती आमदार मंत्रीपदाची शपथ घेणार ते अजून गुलदस्त्यात आहे.
११ किंवा १२ डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी शिवसेनेच्या नेत्याची वक्तव्य दिवसभर ऐकायला मिळाली. त्यात शपथविधीच्या आधीपर्यंत चाललेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीनाट्यानं उत्सुकता शिगेला पोहचली होती. शपथविधीपूर्वी दोन आठवडे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी स्वत:ची ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो डाव भाजपनं मोडून काढला. आणि पुन्हा एकदा फडणवीसांकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेऊ
राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत एक महत्त्वाचं विधान शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांनी केलं. केसरकरांनी गुरुवारी (ता.५) एएनआय या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांना प्रश्न विचारला गेला की, देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर नव्या सरकारची पहिली बैठक होईल. मग पहिल्या बैठकीत कोणते निर्णय घेतली जातील? यावर केसरकर यांनी नव्या सरकारच्या पहिल्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी एखादा मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेषनापूर्वी लाडकी बहिण योजनेसाठी पूरक तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असं विधान केसरकरांनी केलं आहे.
आश्वासन काय दिलं?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आणि जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी, सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर, भावांतर योजना आणि पीएम किसान, नमो शेतकरी निधीचे वार्षिक १५ हजार रुपये देण्याच्या घोषणा महायुतीकडून करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळं पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी कोणता मोठा निर्णय घेतला जातो, याबद्दल शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे. कारण राज्यातील शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत महायुतीला साथ दिली. त्यामुळं महायुतीनं दिलेला शब्द पाळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
कर्जमाफी, सोयाबीन कापूस भावांतर
शेतकरी मागील दोन वर्षापासून कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. आधीच्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असूनही शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी आहे. दुसरीकडे सोयाबीन हमीभाव खरेदीचा कालावधी निम्मा संपला पण खरेदी ६ टक्क्यांच्या वर सरकली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर देण्याचा शब्द दिलेला आहे. सध्या हमीभावाच्या खाली शेतकऱ्यांना दर मिळत आहे. त्यामुळे आता भावांतर योजनेतून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील दर आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावा. तसेच पीएम किसान आणि नमो शेतकरीच्या निधीतील वाढही करावी. त्यामुळे केसरकरांच्या विधानानुसार महायुतीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यापैकी कोणता निर्णय घेतला जातो, याबद्दल शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे.
शेतकऱ्यांची महायुतीला साथ
महायुतीला निवडणुकीच्या रणांगणात शेतकऱ्यांनी साथ दिली. त्यामुळं आता नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांना भरभक्कम आधार द्यावा. दुसरं म्हणजे सध्या सोयाबीनसह कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. कापूस उत्पादकांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कापूस खरेदी केंद्र सरू करावेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन कापूस प्रमुख पीक आहे. विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भात सभा घेत विविध प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं होतं.
त्यावेळी विदर्भाचा कापूस उत्पादक कॉँग्रेसनं गोत्यात आणला. पण महायुतीच्या सरकारनं आता कापूस उत्पादकाला संधी उपलब्ध करून दिल्या, अशी शेखी पंतप्रधान मिरवत होते. कापूस उत्पादक मागच्या दोन हंगामापासून योग्य दर मिळत नसल्याने अडचणीत आहे. आता खरं तर महायुती सरकारकडे चांगली संधी आहे. त्यामुळं पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफी, सोयाबीन कापूस उत्पादकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
