मराठा आरक्षण: निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारची खेळी, जरांगे संतापले, म्हणाले काय ?
मराठा आरक्षणासंबंधीचा माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. निवडणुकीच्या तोंडावर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून मराठा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे बोलले जाते.
याच पार्श्वभूमीवर आरक्षणासाठी लढणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुतीवर टीकास्त्र डागले आहे.
आमच्यासाठी बैठकांचा सिलसिला नवीन नाही. गरज नसताना बैठका घेण्याचे कारण काय? समाजाविरोधात समाज भिडविण्याचा हा प्रकार आहे. आमच्या मागण्या तुमच्या समोर आहेत. त्या मागण्या मान्य करा. काहीच गरज बैठकांवर बैठका हा खेळ करू नका. मराठ्यांशी चालबाजी नका करू, अशा शब्दात मनोज जरांगे यांनी सरकारवर टीका केली.
ट्रॅपसाठी बोलावलेल्या बैठकीला आम्ही मोजत नाही. कितीही अभ्यासक उभे केले तरी आरक्षणाचे काय झाले हे त्यांना आता समाजाला सांगावे लागेल. समाजाविरोधात जे लोक आहेत त्यांना घेऊन बैठक सुरू आहेत. आता यांनाही अरेला कारे करावेच लागेल, असेही जरांगे म्हणाले.
मागील 13 महिन्यांपासून आम्ही कुठल्याही बैठकीला गेलो नाही. अभ्यासक बैठक हे नाटक कशाला करायचे? बैठक आणि बैठकीला जाणारे हा सगळा सरकारचा ट्रॅप आणि आंदोलन फोडायचे अभियान आहे. गरीब मराठ्यांच्या विरोधात सरकार श्रीमंत मराठ्यांना बैठकीमार्फत उभे करीत आहे सरकार त्यांच्या बाजूने आणि त्यांच्या विरोधात असणाऱ्यांना संपवत आहे. सरकारने कितीही ट्रॅप रचले तरी त्यांना उद्या आमच्या दारात यावेच लागेल. गोर गरीब मराठ्यांना बाजूला ठेऊन तुम्ही हा खेळ करू नका. मराठ्यांशी चालबाजी नका करू, असे जरांगे म्हणाले.
आमच्या गरीब मराठ्यांचे आंदोलन हे बदनाम करत आहेत कारण मी सरकारचे ऐकत नाही. मी मॅनेज होत नाही. त्यांच्यासोबत खात पीत नाही. आरक्षण मिळाले नाही तोपर्यंत मी माघार घेत नसल्याने आंदोलन बदनाम करण्याचा हा ट्रॅप आहे, असा आरोप जरांगे यांनी केला.
राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचं प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर 2023 मध्ये शासनाला सादर केला होता. हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. वेगेवगळे जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या, इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेली कागदपत्र आणि त्याचे निष्कर्ष आणि निरिक्षणं असलेला दुसरा अहवाल तयार केला. या अहवालामध्ये 14 शिफारसी शासनाला सादर करण्यात आल्या. या शिफारसींवरील कार्यवाहीबाबत वेगवेगळ्या विभागांना आजच्या बैठकीमध्ये निर्देश देण्यात आले आहेत.
