मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट; 14 हजार कोटींच्या 7 निर्णयांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 7 मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार स्थापन होऊन 100 दिवसही पूर्ण झालेले नाहीत आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळाने सोमवारी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 7 योजनांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The second decision is related to food and nutritional security. How do we prepare our farmers, our agriculture community for climate-resilient crop sciences and food security and nutritional security for 2047 – keeping this in mind… pic.twitter.com/lTYSKzS9Mu
— ANI (@ANI) September 2, 2024
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न आणि पोषण या पीक विज्ञानासाठी 3 हजार 979 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. शाश्वत पशुधन आरोग्यासाठी 1,702 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 हजार 817 कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनलाही मंजुरी दिली आहे. या सर्व निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच, फलोत्पादन विकासासाठी 860 कोटी आणि कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1 हजार 202 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
या निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली
– केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील सानंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्याच्या केन्स सेमिकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. प्रस्तावित युनिटची स्थापना 3,300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने केली जाईल. या युनिटची क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स असेल.
– या युनिटमध्ये उत्पादित चिप्स औद्योगिक, ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रिक वाहने, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन इत्यादी क्षेत्रांत केली जाईल.
– 309 किमी लांबीच्या नवीन लाईन प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली: मुंबई आणि इंदूर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमध्ये सर्वात कमी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी.
– मंजूर झालेला प्रकल्प, मुंबई आणि इंदूरला सर्वात लहान रेल्वे मार्गाने व्यावसायिक केंद्रे जोडण्याबरोबरच, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील संपर्क नसलेले क्षेत्र देखील जोडेल, जे महाराष्ट्रातील 2 जिल्हे आणि मध्य प्रदेशातील 4 जिल्ह्यांमधून जातील. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 18,036 कोटी रुपये असून तो 2028-29 पर्यंत पूर्ण होईल.
