पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील गट ‘क’ मधील विविध १८ संवर्गातील रिक्त पदांच्या महाभरतीची प्रक्रिया रद्द झाल्याने, या परीक्षेला अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत दिले जाणार आहे.
यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने पहिल्या टप्प्यात एकूण शुल्कापैकी ६५ टक्के रक्कम ही सर्व जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केली आहे. यापुढील शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया आपापल्या जिल्हा परिषदांमार्फत केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांमधील विविध १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरती प्रक्रिया सुरु केली होती. या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी यासाठी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु पुढे ही भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द करण्यात आली होती.
भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याने, यासाठी भरण्यात आलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. ‘सकाळ’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर या परीक्षाचे शुल्क परत करण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २१ आक्टोबर २०२२ रोजी घेतला होता.
परंतु शुल्क परताव्याचा निर्णय होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला तरी अद्याप विद्यार्थ्यांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत मिळाले नव्हते. नेमके हे पैसे कुठे आहेत, याबाबत जिल्हा परिषदांकडे माहिती उपलब्ध नव्हती. दरम्यान,
पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी ६५ टक्के परीक्षा शुल्क हे जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून परत करण्याचा आणि यासाठी आवश्‍यक निधी जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून, या निर्णयानुसार संबंधित जिल्हा परिषदांकडे हा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार पुणे जिल्हा परिषदेला १ कोटी १९ लाख ५३ हजार ३३८ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
झेडपीमार्फत शुल्क परताव्याची प्रक्रिया होणार
दरम्यान, या दोन्ही जाहिरातीनुसार परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या सर्व उमेदवारांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी ६५ टक्के परीक्षा शुल्क उमेदवारांना परत केले जाणार आहे. परीक्षा शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी ज्या जिल्हा परिषदेतील भरतीसाठी अर्ज दाखल केला होता,
त्याच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना शुल्क परताव्याबाबतच्या याद्या पाठविल्या आहेत. या याद्यांमध्ये उमेदवाराचे नाव आणि त्याला परत मिळणाऱ्या शुल्काची रक्कम नमूद करण्यात आलेली आहे.
शुल्क परतावा दृष्टीक्षेपात…!
– महाभरतीत सहभागी जिल्हा परिषदा — ३४
– या भरती प्रक्रियेत जमा झालेले एकूण परीक्षा शुल्क — ३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार २५० रुपये
– जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात आलेले परीक्षा शुल्क — २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४१३ रुपये
– पुणे जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठीचे एकूण परीक्षा शुल्क — १ कोटी ८३ लाख ८९ हजार ७५० रुपये
– पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झालेला निधी — १ कोटी १९ लाख ५३ हजार ३३८ रुपये
