ज्यांना भारतातील वैविध्यपूर्ण परंपरांचे ज्ञान नाही त्यांनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही.’
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) अमेरिकेने केलेल्या टिप्पणीवर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालया याबाबत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, CAA बाबत अमेरिकेची प्रतिक्रिया अनावश्यक आणि अपूर्ण माहितीने प्रेरित आहे.
हा कायदा नागरिकत्व देण्याशी संबंधित आहे, कुणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याशी नाही. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. ज्यांना भारतातील वैविध्यपूर्ण परंपरांचे ज्ञान नाही त्यांनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही.’
केंद्र सरकारने सोमवारी (दि. 11 मार्च) नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली. या अंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. CAA अंतर्गत, शेजारील देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील मुस्लिम समुदाय वगळता इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. (CAA vs US)
त्यानंतर गुरुवारी (दि. 14) अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी पत्रकार परिषद घेत भारतात लागू करण्यात आलेल्या सीएए कायद्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, ‘भारताने 11 मार्च रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची अधिसूचना जारी केली आहे. आम्ही याबद्दल चिंतित आहोत. आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर लक्ष ठेवून आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक देणे ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत,’ असा सल्ला दिला.
त्यावर शुक्रवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या प्रतिक्रियेला चोख प्रत्युत्तर दिले. याबाबत मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले. त्यात म्हटलंय की, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय भारताच्या सर्वसमावेशक परंपरा आणि मानवी हक्कांबद्दलच्या आमच्या बांधिलकी लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे. ज्यांना भारताच्या परंपरा आणि त्या प्रदेशाच्या फाळणीनंतरच्या इतिहासाबद्दल मर्यादित ज्ञान आहे त्यांनी या विषयावर भाष्य करू नये,’ असे खडे बोल सुनावले.
