मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हाटकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने नुकतंच एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षण विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतलं.
त्यानंतर आता राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मंजूर झालं आहे. पण या आरक्षणाच्या विरोधात आता मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणावर पुन्हा संकटाचे धग दाटून आले आहेत. हे आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकतं का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यानंतर आता या आरक्षणाच्या परीक्षेचा वेळ जवळ आल्याची चिन्हं आहेत. कारण या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा आरक्षण दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. आरक्षण हे एकता, शिक्षण, रोजगाराच्या समान संधी यांच्याविरोधात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच हे आरक्षण सामान्य नागरिकांच्या विरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा मागास नसल्याचं अधोरेखित करत त्याचं आरक्षण फेटाळल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. भाऊसाहेब पवार असं याचिकाकर्त्यांचं नाव आहे. या याचिकेवर आता लवकरच मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टातही सध्या सुनावणी सुरु
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारकडून याआधी देवेंद्र फडणीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. पण त्या आरक्षणाच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण मुंबई हायकोर्टात वैध ठरलं होतं. पण नंतर सुप्रीम कोर्टात ते आरक्षण टिकलं नव्हतं. याच प्रकरणावर आता सुप्रीम कोर्टात क्युरेटीव पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रात वातावरण तापल्यानंतर शिंदे सरकारकडून सुप्रीम कोर्टाकडून काढण्यात आलेल्या त्रुटी दुरुस्त करुन पुन्हा नव्याने आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सर्वेक्षणाचा अहवालाचा आधार घेतलाय. या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध झालंय. त्यामुळे मराठा समाजाला काहीसा दिलासा मिळाल्याचं चित्र असताना आता या लागू झालेल्या आरक्षणाच्या विरोधात पुन्हा हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आता काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
