मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात कायदा आणि सुव्यवस्था चिघळली तर राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात कायदा आणि सुव्यवस्था चिघळली तर राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा सरकारचा अधिकार असून, त्यासाठी त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी आता ५ मार्चला होणार आहे.
जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. अजय गडकरी व न्या. श्याम चांडक याच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेल्या आठवड्यात जरांगे-पाटील यांच्या वतीने अॅड. व्ही. एम. थोरात यांनी शांततेत आंदोलन करण्याची हमी दिली होती. परंतु, आंदोलनात हिंसा केल्याप्रकरणी राज्यभरात २६७ गुन्हे दाखल झाल्याचे सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हायकोर्टाने काय म्हटले?
आंदोलन शांततेत करण्याचे आश्वासन जरांगे- पाटील यांनी दिले असेल आणि ते पाळले नसेल तर परिस्थितीची काळजी घेणे, हे सरकारचे काम आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन न पाळल्याने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे, असे अॅड. थोरात यांनी सांगितले.
