पुढील सहा महिन्यांसाठी एस्मा लागू, सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी , काय आहे एस्मा?
देशातील शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारकडून सातत्याने संपावर ठाम आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घालण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान योगी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये योगी सरकारने संप थांबवण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा मेंटेनन्स कायद्याची मदत घेतली आहे. हा कायदा शासकीय, निमशासकीय विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांना लागू असेल. सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी एस्मा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी एस्मा संदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे. जारी केलेल्या अधिसूचनेत राज्य सरकारने हा निर्णय जनहितार्थ घेतल्याचे म्हटले आहे.
एस्मा लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर आणि दंडनीय मानला जातो. याआधीही योगी सरकारने संप रोखण्यासाठी एस्माची मदत घेतली आहे. गेल्या वर्षी, 2023 मध्ये सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घालणारा कायदा लागू करण्यात आला. वीज विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये म्हणून सरकारने एस्मा लागू करण्याची घोषणा केली होती. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले. Farmers’ agitation सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संपावर जातात. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सरकारी कामावरही परिणाम होत आहे. शिवाय नागरिकांनाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा सरकारला कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार देतो. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक करता येते. एस्मा लागू झाल्यानंतर संपावरही बंदी घालण्यात येणार आहे. आता पुढील सहा महिने राज्यात एस्मा लागू राहणार आहे. जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा नियम सरकारी विभाग, सर्व महामंडळे आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्राधिकरणांनाही लागू असेल.
