हुरळून जावू नका,पुन्हा हे सर्व कोर्टात चॅलेंज होईल. कोर्ट याला मान्यता देणार नाही. अशा पद्धतीने हे चक्र संपेल
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतले आहे.
आता राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे नवा जीआर (Maratha Reservation GR) सुपूर्द करण्यात आला आहे. परंतु राज्य सरकारने (State Government) काढलेला जीआर 100 टक्के मराठा समाजाचे दिशाभूल करणारा असल्याचे बार असोसिएशनचे सदस्य ॲड. सचिन माने (Sachin Mane) यांनी म्हणले आहे.
शनिवारी राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत महाराष्ट्र शासन राजपत्र जाहीर केले आहे. मात्र हे राजपत्र म्हणजे अध्यादेशाचा मसुदा (Maratha Reservation GR) आहे. ह्यावर हरकती मागवल्या आहेत. 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मुदत असणार आहे. त्या हरकती विचारत घेवून हा अध्यादेश कायम होणार आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या अध्यादेशाकडे (Maratha Reservation GR) सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, “ह्या आदेशातील तरतुद बघितली असता अशा पद्धतीने आधीच कुणबी प्रमाणपत्र मिळत होते. राज्य सरकारने उल्लेख केलेल्या सगेसोयरे ची व्याख्या पाहता, सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल” असे ॲड. सचिन माने यांनी म्हणले आहे.
तसेच, “सगे सोयरे म्हणजे वडिलांकडील नातेवाईक आणि ते पण “वडील, आजोबा, पंजोबा ” पूर्वीचे नातेसंबंध झालेले सजातीय नातेवाईक म्हणजे याला अट लागणार की १९६७ च्या आधीचे. ही तरतुद बघितली तर या आधीही या पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र मिळत होते व मिळता आहे. अशा पद्धतीने मी स्वतःचे कुणबी प्रमाणपत्र मी काढले आहे. मग जे आधीच होते ते आता यांनी सगेसोयरे शब्दाची गोलमाल व्याख्या करुण वेगळे काही दिले नाही” अशी टीका त्यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर, “आता ह्या सर्व गोष्टींचा एकच निष्कर्ष निघतो. एकतर ह्या आंदोलनाचे नेते यांनी कायदे तज्ञ लोकांचा सल्ला हा आध्यादेश मान्य करताना घेतला नाही व त्यांना हे कळले नाही. किंवा ते सरकारला मिळाले म्हणा किंवा हे आंदोलन स्क्रिप्टेड होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या माध्यमातून आपली प्रतिमा उजळून घेत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आचार संहिता लागली की हे सगळं बासनात गुंडाळले जाईल. त्यात कायद्याचे आश्वासन देतील. विधानसभेच्या आधी कायदा करुण श्रेय घेतील. पुन्हा हे सर्व कोर्टात चॅलेंज होईल. कोर्ट याला मान्यता देणार नाही. अशा पद्धतीने हे चक्र संपेल. म्हणून कोणीही हुरळून जावू नका.” असे आवाहन ॲड. सचिन माने यांनी मराठा समाजाला केले आहे.
