राज्यातील विकास सोसायट्या ऑनलाईन होणार

मुंबई: विभागाने गावा-गावातील विकास संस्थाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता , गतिमानता आणि अधिक सक्षम होण्यासाठी लक्ष घातले आहे. त्यासाठी संस्था ऑनलाईन करण्यात येणार असून एकाच क्लिकवर गावच्या सोसायट्यांचा कारभार दिल्लीत पाहता येईल, असे सॉफ्टवेअर विकसित केलेले आहे पहिल्या टप्यात राज्यातील 450 संस्थात हा प्रायोगिक तत्वावर उपक्रम राबवण्यात येणार असून त्यात जिल्ह्यातील सर्वाधिक 381 सोसायट्यांचा समावेश आहे.

राज्यात सुमारे 22 विकास सोसायट्या आहेत. त्यात पहिल्या वर्षी 4 हजार संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तीन वर्षात 12 हजार विकास सोसायट्यांसाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्यात प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील 450 संस्थात हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्यात सांगली जिल्ह्यातील सर्वाधिक 381 संस्थांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात 750 विकास सोसायट्या आहेत. यातील बहुसंख्य संस्थांचे संगणकीकरण झालेले आहे. अनेक संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वाधिक संस्था यामध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत. संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अशी सर्वच प्रणालीसह सोसायट्यांना दिली जाणार आहे. ऑनलाईनमुळे कामकाज जिल्हा बँक, राज्य सहकारी बँकेसह सहकार विभागासही जोडले जाणार आहे.

केंद्र सरकारने विकास सोसायट्यांसाठी खास सॉफ्टवेअर विकसित केलेले आहे. त्यामुळे देशातील विकास सोसायट्यांची माहिती एकाच क्लिकवर सहजरित्या उपलब्ध होणार आहे. गावातील बहुतेक शेतकरी हे सोसायटीचे सभासद आहेत. सोसायटीच्या माध्यमातूनच शेती कर्ज पुरवठा केला जातो. संगणकीकरणामुळे शेतकर्‍यांचे व्यवहार हे ऑनलाईन होणार आहेत. शेतकर्‍याने घेतलेले कर्ज, त्याची परतफेड आदी माहिती आता तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. विकास सोसायटी सक्षम करण्यासाठी 152 व्यवसाय, उद्योग सुरू करता येणार आहेत. त्यासाठी सवलतीच्या दरात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृषीसेवा केंद्र, पेट्रोल पंप आदी व्यवसायांचा यात समावेश आहे.

नेत्यांच्या मनमानीला चाप

काही विकास सोसायट्या या राजकीय अड्डा बनलेल्या आहेत. अनेक वेळा चुकीच्या पद्धतीने कारभार केला जातो. आता संस्था ऑनलाईन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी चालणार्‍या गैरप्रकारास आळा बसणार आहे.

विकास सोसायट्या या ऑनलाईन झाल्याने त्याचा सोसायट्यांना पर्यायाने शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. पारदर्शकता येऊन संस्था अधिक अर्थिक सक्षम होणार आहे.
-जयंत पाटील, अध्यक्ष विकास सोसायटी संघटना

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील विकास सोसायट्या ऑनलाई करण्यात येणार आहेत. त्यात जिल्ह्यातील 381 संस्थांचा समावेश आहे. लवकरात लवकर ऑनलाईन करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली