अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याने नागपूर कारागृहात बंदिस्त केले आहे. अरुण गवळी याच्या पॅरोलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
यामुळे अरुण गवळी आता आणखी चार आठवडे तुरुंगाबाहेर राहणार आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला १८ नोव्हेंबरपर्यंत पॅरोल प्रदान केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यात चार आठवड्यांची वाढ केली असून काही काळ गवळी कारागृहाबाहेर राहणार आहे.
मुंबईतील कुख्यात गँगस्टर अरुण गवळीवर माजी आमदार कमलाकर जामसांदेकरसह अकरा लोकांच्या हत्येचा आरोप आहे. २०१२ साली मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तेव्हापासून गवळी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला दिलेली पॅरोल १८ नोव्हेंबरला समाप्त होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यात चार आठवड्यांची वाढ केल्याने काही काळ गवळी कारागृहाच्या बाहेर राहणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ साली हत्येप्रकरणी सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. यानंतर अरुण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात ७ नोव्हेंबरला याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्या. दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाने राज्यातील कारागृहांतील काही कैद्यांना महिनाभराचा पॅरोल प्रदान केला होता. यामध्ये अरुण गवळीचा समावेश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गवळीने अतिरिक्त पॅरोलची मागणी केली होती. सदर प्रकरणावर पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारीला होणार आहे. अरुण गवळीने शिक्षेमध्ये कपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही याचिका दाखल केली आहे.
