बेळगाव : नोव्हेंबर २०२२ मध्ये तत्कालिक यादीवर आक्षेप घेऊन अनेक उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात (High Court) शिक्षक भरतीविरोधात आव्हान दिले होते.
मात्र, राज्यात १३ हजार ३५२ शिक्षकांच्या भरतीला (Teacher Recruitment) उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.
त्यामुळे शिक्षक भरतीमधील मोठा अडथळा दूर झाल्याने शिक्षण खात्याने शिक्षक भरतीला अधिक विलंब करू नये, असे मत भरतीसाठी पात्र उमेदवारांमधून व्यक्त होत आहे. राज्यात शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतल्यानंतर भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती.
त्यानंतर परीक्षेत गुणवत्ता मिळवलेल्या पात्र उमेदवारांची तत्कालिक यादी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालिक यादीवर आक्षेप घेऊन अनेक उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तत्कालिक यादी रद्द करून नवीन यादी जाहीर करण्याची सूचना शिक्षण खात्याला केली होती.
त्यानंतर शिक्षण खात्याने नवीन यादी तयार करून भरतीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम पूर्ण केले होते. त्यामुळे भरती तातडीने होईल अशी शक्यता होती. मात्र, त्यानंतरही ४० हून अधिक उमेदवारांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन शिक्षक भरतीला आव्हान दिले होते. याबाबत न्यायालयाने शिक्षण खात्याला न्यायालयाला बाजू मांडण्याची सूचना केली होती.
उमेदवार व शिक्षण खात्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी शिक्षक भरतीला परवानगी दिली. त्यामुळे शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, राज्यात सुरू केलेल्या विविध हमी योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत असल्याचे कारण देत कोणत्याही सरकारी खात्यात लवकर भरती होणार नसल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी सरकारने दिली होती.
त्यामुळे शिक्षक भरतीसाठी सरकारकडून लवकर परवानगी मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षकांची लवकर नियुक्ती करावी, अशी मागणी शाळांकडून होऊ लागली आहे.
