शासनाने पुरंदर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा – आमदार संजय जगताप यांची मागणी

शासनाने पुरंदर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा – आमदार संजय जगताप यांची मागणी
सासवड : पुरंदर तालुक्यात पाऊसाचे प्रमाण अतिअल्प आहे. पाऊसा अभावी खरीप हंगाम पुर्णपणे वाया गेला आहे, अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तसेच जनावरांच्या चारा आणि पाणी प्रश्न गंभीर झाला आहे, त्यामुळे शासनाने पुरंदर तालुक्यात ५० पैसे आणेवारी आणि दुष्काळ जाहीर करावा असे मतं पुरंदर हवेली मतदार संघाचे लोकप्रतिनिधी आमदार संजय जगताप यांनी दुष्काळ आढावा बैठकीत व्यक्त केले,
सासवड येथे , पुरंदर महसुल पंचायत समिती कृषी व इतर शासकीय विभागाची बैठक आमदार संजय जगताप यांच्या उपस्थित संपन्न झाली यावेळी बैठकीला संबोधित करताना जगताप यांनी वरील मतं व्यक्त केले, यावेळी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत साहेब पुरंदर दौंड, मिनास मुल्ला , तहसिलदार विक्रम राजपूत , गटविकास अधिकारी डॉ. अमिता पवार – गावडे , तालुका कृषी अधिकारी सुरज जाधव, सासवडचे मुख्याधिकारी कैलास चव्हाण, जेजुरीचे मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगोले यांसह ग्रामसेवक तलाठी व कृषी सहाय्यक उपस्थित होते,
यावेळी पुढे बोलताना आमदार संजय जगताप म्हणाले , दुष्काळी परिस्थितीत शासनाकडून शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्यांना जास्तीस जास्त मदत करणे आवश्यक आहे, व ही मदत करण्याची जबाबदारी माझी आहे. परंतु शासकीय अधिकारी यांनी देखील प्रामाणिक व संवेदनशीलपणे काम करावे असे आवाहनही आमदार संजय जगताप यांनी केले.
यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडिसी , पाटबंधारे, कृषी व महसुल आधी सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपापल्या भागातील पाणीपुरवठा योजना, पिण्याचे पाणी, चारा, तसेच जलस्रोत्राचा तातडीने सर्व्हे करून, रेड , ऑरेंज आणि ग्रीन याप्रमाणे गावनिहाय वर्गीकरण करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या,
तालुक्यातील माहूर, मांडकी ,गराडे ,पिलाणवाडी पाझर तलाव आणि पुरंदर उपसा व जानाई उपासाच्या लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या ठिकाणी जास्तीस जास्त प्रमाणात चारा लागवड करण्यासाठी कृषी सहाय्यकांनी शेतकऱ्यांना प्रोस्ताहित करावे याबाबतही सूचना देण्यात आल्या, तहसिलदार विक्रम राजपूत यांनी सर्व शासकीय कर्मचारी या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संवेदनशील राहतील अशी ग्वाही देत शासनाच्या सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी नेमलेल्या गावात किमान ५ दिवस जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा अशा सुचना दिल्या,