2023 हे वर्ष भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष आहे. या वर्षात भारताकडे असलेले जी-20 आणि एससीओचे अध्यक्षपद तसेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस.
जयशंकर यांचे विविध राष्ट्रांत झालेले आणि होऊ घातलेले परदेश दौरे यांमुळे भारत हा 2023 वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष पूर्ण होत असतानाच गेल्या 75 वर्षांच्या काळात भारतीय परराष्ट्र धोरणात काळानुरूप अनेक बदल झाले. या 75 वर्षांच्या काळातील काही वर्षे ही भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी सुगीची होती, तर काही वर्षे ही आव्हानात्मक होती. 2023 या वर्षाचे वर्णन अशाच प्रकारे करणे यथोचित होईल. एकीकडे भारताकडे अनेक नामवंत आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि माध्यमांचे लक्ष लागून आहे, तर दुसरीकडे भारतासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्गमध्ये 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान होऊ घातलेली ब्रिक्‍सची 15 वी वार्षिक बैठक ही भारतासाठी नवीन आव्हान घेऊन आली आहे.
ब्रिक्‍स या शब्दाचा अर्थ ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रांचा गट किंवा संघ असा आहे. ब्रिक्‍स ही संकल्पना सर्वप्रथम गोल्डमन सॅक्‍स या कंपनीने 2001 मध्ये वापरली होती. पुढील 50 वर्षांत या देशांची अर्थव्यवस्था ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल असे या कंपनीने भाकीत केले. 2009 मध्ये ही संकल्पना वास्तवात आली आणि 16 जून 2009 रोजी रशियातील इटेनबर्ग शहरात भारत, चीन, रशिया व ब्राझिल या देशांच्या प्रमुखांची बैठक झाली आणि “ब्रिक’ ही संघटना अस्तित्वात आली. 21 सप्टेंबर 2010 रोजी भरलेला परराष्ट्र मंत्रांच्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला संघटनेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 14 एप्रिल 2011 रोजी चीनमधील सेनया येथे भरलेल्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला निमंत्रित करण्यात आला व संघटनेचे नाव बदलून “ब्रिक्‍स’ असे ठेवण्यात आले. ब्रिक्‍स देशातील अर्थव्यवस्थांमध्ये विविध क्षेत्रातील सहभागाच्या व सहकार्याच्या चर्चांचा विकास होत आहे.
आर्थिक संबंधांबरोबरच अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा होत असते. 2015 च्या आकडेवारीनुसार ब्रिक्‍स देश जगातील 3.1 अब्ज लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 41 टक्‍के लोकसंख्या ही ब्रिक्‍स राष्ट्रांमध्ये राहते. 2018 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ब्रिक्‍स राष्ट्रांचा एकत्रित जीडीपी हा 18.6 अब्ज डॉलर इतका आहे आणि हा जीडीपी जगाच्या एकूण जीडीपीच्या 23.2 टक्‍के इतका आहे, तर आंतरराष्ट्रीय चलनसाठा 4.46 अब्ज डॉलर इतका आहे.
ब्रिक्‍सची संकल्पना जागतिक अर्थकारण डोळ्यासमोर ठेवून जरी प्रत्यक्षात आली असली तरी 2001 ते 2010 हा काळ अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली काळ होता. 1991 मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर अमेरिकेला जगात कोणताही स्पर्धक उरला नव्हता. जागतिक राजकारण, जागतिक संघटना, जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्था यांवर अमेरिकेचा एकछत्री अंमल होता. अशावेळी अमेरिकेच्या शक्‍तीला आव्हान देण्यासाठी एका सामूहिक शक्‍तीची गरज होती ती ब्रिक्‍सच्या माध्यमातून पूर्ण केली जात होती. परंतु, जसा काळ बदलला तसतसे जागतिक राजकारणाचे आखाडेसुद्धा बदलले. ब्रिक्‍सच्या स्थापणेवेळी भारताचे अमेरिकेशी ज्याप्रकारचे संबंध होते ते आता राहिले नाहीत. भारत आता अमेरिकेच्या घनिष्ट मित्रांपैकी एक आहे. ब्रिक्‍स स्थापनेवेळी चीन इतर राष्ट्रांशी सर्वसामान्य राष्ट्रांप्रमाणे वागत होता; पण आता तो इतर ब्रिक्‍स राष्ट्रांसह अमेरिकेलासुद्धा आव्हान देऊ पाहत आहे. अशावेळी ब्रिक्‍स स्थापणेवेळी जो उद्देश होता तो उद्देश आज आहे काय? याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे.
ब्रिक्‍सचा विस्तार नकोच
गेल्या 20 वर्षांत जागतिक राजकारण अनेक अर्थांनी बदलले आहे. अशावेळी ब्रिक्‍समध्ये काळानुरूप सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून चीन ब्रिक्‍सच्या विस्ताराचा विषय धरून आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने 19 नव्या राष्ट्रांची यादी पुढे आली असून त्यात लॅटीन अमेरिकेतून अर्जेंटीना, निकारगुआ, मॅक्‍सिको आणि उरुग्वे (एकूण चार) तर आफ्रिकेतून नायजेरिया, अल्जेरिया, इजिप्त, सेनेगल आणि मोराक्‍को (एकूण पाच) तसेच आशियातून सौदी अरेबिया, यूएई, तुर्कीये, सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया, थायलंड, कझाकिस्तान आणि बांग्लादेश (एकूण दहा) ही राष्ट्रे ब्रिक्‍सच्या सदस्यत्वासाठी इच्छूक आहेत.
सदर राष्ट्रांच्या सदस्यत्वाची मागणी ही प्रामुख्याने चीनच्या पुढाकाराने सुरू आहे. अशावेळी 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्‍सच्या 15 व्या बैठकीत चीनकडून हा मुद्दा काढला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. एखाद्या संघटनेचा जर विस्तार होत असेल आणि त्यात जर नवीन राष्ट्रे सामाविष्ट होत असतील तर त्यात गैर असे काहीच नाही. उलटपक्षी संघटनेच्या संस्थापक सदस्यांचे हे यश म्हटले गेले पाहिजे की नवीन राष्ट्रे त्यांच्या संघटनेत येण्यास इच्छुक आहेत. परंतु, हा नियम ब्रिक्‍सला लागू पडत नाही.
ब्रिक्‍सची स्थापना ही जागतिक अर्थव्यवस्था डोळ्यासमोर ठेवून केले गेली होती. 2050 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था नियंत्रित करू शकणाऱ्या जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांचा संघ म्हणून ब्रिक्‍सकडे पाहिले जाते. पण सीरिया, अफगाणिस्तान, निकारगुआ, नायजेरिया यांना ब्रिक्‍समध्ये सहभागी करून काय साध्य होणार आहे? दहशतवाद्यांचे नंदनवन म्हणून सीरिया आणि अफगाणिस्तानकडे पाहिले जाते. अमली पदार्थाच्या उत्पादनात मेक्‍सिको तर त्याच्या तस्करीत नायजेरिया जगात प्रथम क्रमांकावर येतात. अशावेळी या राष्ट्रांना ब्रिक्‍समध्ये सहभागी करण्यात कोणते शहाणपण आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. मुळात चीनचा ब्रिक्‍स विस्तारामागच्या उद्देश हा पश्‍चिम विरोधी गट तयार करणे हा आहे. ज्या राष्ट्रांना चीन ब्रिक्‍समध्ये सहभागी करू पाहत आहे त्यांचे अमेरिकेशी किंवा अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांशी सख्य नाही. त्यामुळे ब्रिक्‍सच्या माध्यमातून चीन अमेरिकेवर कुरघोडी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असेच म्हटले पाहिजे.
भारताची कोंडी होण्याची शक्‍यता
वरील 19 राष्ट्रांमधील अशी अनेक राष्ट्रे आहेत ज्यांचे भारताशी मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ब्रिक्‍समध्ये प्रवेशाला विरोध करणे भारताला शक्‍य नाही. कारण जर भारताने असे केले तर त्याचा थेट परिणाम भारत आणि त्या राष्ट्राच्या मैत्री संबंध होऊ शकतो. परंतु, अशावेळी ब्रिक्‍सला अमेरिका आणि पश्‍चिम विरोधी गट बनवण्यापासून रोखायचे असेल, तर भारतानेसुद्धा चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला उत्तर म्हणून जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम अशा चीनविरोधी राष्ट्रांचा ब्रिक्‍समध्ये समावेश करण्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. भारताच्या अशाच प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे ब्रिक्‍स ही संघटन चीनच्या खिशात जाण्यापासून वाचविता येऊ शकते.
ब्रिक्‍सचा लष्करी गट बनविण्याचा चीनचा विचार?
जेव्हापासून चीनने ब्रिक्‍सचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत तेव्हापासून अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक याला “प्रति नाटो’ गट म्हणून पाहत आहेत. परंतु, एक गोष्ट ठामपणे सांगता येऊ शकते की, ब्रिक्‍सचे लष्करी गटात रूपांतर होण्याची शक्‍यता अजिबात नाही. परंतु, चीन ब्रिक्‍सचा वापर हा अमेरिकेच्या विरोधात ठराव पारित करण्यासाठी, अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांवर टीकाटिप्पणी करण्यासाठी निश्‍चितच करू शकतो. तसेच आपल्या बेल्ट अँड रोड एनिशेटीव्हच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी ब्रिक्‍सचा विस्तार चीनसाठी नक्‍कीच फायद्याचा आहे.थोडक्‍यात, दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्गमध्ये 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान होणारी ब्रिक्‍सची वार्षिक बैठक भारतासाठी अनेक आव्हाने घेऊन येणार आहे. त्यावर भारत कसा मार्ग काढतो ते पाहण्यासाठी वाट पाहावी लागेल.
