मुंबई: राज्यातील रुग्णालयांमध्ये बंधपत्रित सेवा डॉक्टरांची संख्या १६०० होती. ती पदे कमी पडत असल्याने डॉक्टरांच्या मागणीचा विचार करुन सरकारने ती १४३२ पदे वाढवून दिली. त्यानंतर शासकीय आदेश काढूनही या निर्णयावर अंमलबजावणी न झाल्याने एमडी, एमएससारख्या डॉक्टरांना तीन महिने बेरोजगारी सहन करावी लागणार आहे.बीएमसी मार्ड संघटनेने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र लिहून जीआर काढलेल्या १४३२ पदांची त्वरित भरती करण्याची मागणी केली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने बंधपत्रित सेवेसाठी पात्र उमेदवाराची आणि जागेची यादी त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर केली. त्यामध्ये असे दिसून येते की, बऱ्याच विभागामध्ये जागेच्या तुलनेत पात्र उमेदवार हे जास्त असल्याची बाब विद्यार्थ्यांच्या ध्यानात आले. त्याचवेळी सरकारने समंती दिलेल्या नवीन १४३२ जागा या यादीत समाविष्ट केल्या नसल्याने सर्वाधिक डॉक्टरांना बेरोजगारी सहन करावी लागणार असल्याची तक्रार बीएमसी मार्डकडून मांडण्यात आली.
यावर बोलताना बीएमसी मार्डचे सदस्य डॉ. प्रवीण ढगे यांनी सांगितले की, बंधपत्रित सेवांमधील डॉक्टरांच्या जागा वाढवून देण्यासाठी यापूर्वीच आंदोलन केले. एमडी आणि एमएस पास झाल्यानंतर एक वर्षाची बाँड सेवा डीएमईआर देत असते. यंदा एमडी आणि एमएस विषयातीले १७ हजारांहून अधिक विद्यार्थी पास झाले आहेत. मात्र रिक्त उमेदवाराच्या यादीत १६०० जागा दाखवल्या आहेत. यात दीडशे जागांचा फरक आहे. त्याचवेळी मुक्त होणाऱ्या जागांवर अद्यापही डॉक्टर बंधपत्रित सेवा बाजावत असून हे लोक ३१ ऑगस्ट रोजी यांची बंधपत्रित सेवा मुक्त होणार. शिवाय बंधपत्रित सेवा पदे आणि एमडी एमएस उत्तीण विद्यार्थ्यांची संख्या यात तफावत असल्याने जानेवारी महिन्यात १४०० जागा वाढवून घेण्यात आल्या होत्या. जागा वाढवून देण्याचा शासकीय निर्णय ६ जानेवारी रोजी काढण्यात आला असला तरीदेखील जागा घेण्यात आल्या नाहीत, अशी तक्रार विद्यार्थी करत आहेत.
जीआर काढून असूनही कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी न झाल्याने हा गोंधळ झाला असल्याचे हे विद्यार्थी डॉक्टर तक्रार करत आहेत. यात अडीच ते तीन हजार जागा राज्यात दाखवण्याची गरज होती. मात्र तसे केल्याने हा बेरोजगारीची डॉक्टरांवर वेळ आली आहे. ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर तीन महिन्याचा कालावधीत डॉक्टर बेरोजगार राहणार असल्याचे ढगे यांनी सांगितले
