भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सत्रान्त पद्धती लागू केल्याचे परिणाम सकारात्मक नसतानाही ही पद्धत इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याद्वारे घेण्यात आला.यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया कच्चा राहण्याची भीती असल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सत्रान्त पद्धती कुठे लागू आहे?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१५ मध्ये देशातील विद्यापीठांत सत्रान्त पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सध्या देशातील ४०० विद्यापीठांमध्ये ही पद्धत आणि श्रेयांक पद्धत लागू आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर विद्यापीठांनी सुरुवातीला व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना ही पद्धत लागू केली होती. त्यानंतर आता पदवी आणि पदव्युत्तर अशा सर्वच अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा या सत्रान्त पद्धतीनुसार होतात.
शाळांबाबत आता निर्णय का घेण्यात आला?
इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत सत्रान्त पद्धत लागू करण्याचा निर्णय नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क- एनसीएफद्वारे (राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा) घेण्यात आला. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता तिसरी ते बारावीपर्यंत १५० पर्यायी विषयांची पाठ्यपुस्तके तयार केली जाणार आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना आपले विषय निवडायचे आहेत, तर वर्षातून दोनदा परीक्षा होणार आहे. नववी, दहावीसाठी आठ शाखांमधील किमान तीन समूहांतील चार विषय विद्यार्थ्यांना निवडता येतील. प्रत्येक विषयाचे चार-चार पेपर असतील. विद्यार्थ्यांना १५० विषयांच्या पर्यायांतून आपले विषय निवडायचे आहेत. आतापर्यंत अकरावी व बारावीस्तरावर विज्ञान, वाणिज्य, कला शाखेतील विषय राहत होते. मात्र, आता वेगळी पद्धती अस्तित्वात येणार आहे. संगीत, क्रीडा, क्राफ्ट व व्होकेशनल एज्युकेशन या विषयांचा दर्जा गणित, विज्ञान, मानव्य शाखा विषय, भाषा, सामाजिक शास्त्र यांच्या बरोबरीनेच गणला जाणार आहे.
कशी असेल नवीन शिक्षण पद्धत?
इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण सत्रान्त पद्धतीने दिले जाईल. वर्षभरात शिक्षण मंडळाची परीक्षा देण्याच्या दोन संधी देण्यात येतील. इयत्ता नववी, दहावी, बारावीमध्ये सुमारे १६-१६ पेपर्स द्यावे लागतील. याचा अर्थ एका वर्षात कमीत कमी आठ विषयांचे पेपर द्यावे लागतील. इयत्ता नववीचा निकाल हा दहावीच्या अंतिम निकालाशी जोडलेला असेल. तसेच अकरावीमध्ये मिळालेले गुण बारावीच्या निकालाशी जोडून त्यावर आधारित गुणपत्रिका मिळेल.
सत्रान्त पद्धतीमुळे खरेच नुकसान होते काय?
भारतात उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सत्रान्त पद्धती यापूर्वीच लागू झाली आहे. त्याचे परिणाम काही समाधानकारक नाहीत असे दिसून आले. याचे कारण म्हणजे, सत्रान्त पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा परीक्षा द्याव्या लागतात. भारतात साधारणत: शैक्षणिक सत्राला जून-जुलै महिन्यात सुरुवात होते. मात्र, खऱ्या अर्थाने ऑगस्टपासून शिकवणीला सुरुवात होते. तर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर दरम्यान प्रथम सत्राच्या परीक्षांना सुरुवात होते. म्हणजे प्रथम सत्राच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना जेमतेम दोन महिन्यांचा अवधी मिळतो. त्यामुळे परीक्षेशिवाय विद्यार्थी इतर कुठल्याही स्पर्धा व शिक्षणेत्तर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत. शिक्षणाचा उपयोग केवळ परीक्षा घेणे नसतानाही सत्रान्त पद्धतीमुळे विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी बनतो.
तज्ज्ञांचा आक्षेप काय?
शिक्षण तज्ज्ञ प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी शालेय शिक्षणातील सत्रान्त पद्धतीवर आक्षेप घेताना सांगितले की, सत्रान्त पद्धतीमध्ये शिक्षकांना शिकवण्यास व विद्यार्थ्यांना शिकण्यास कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थी दोघांनाही अभ्यासक्रमाचे व्यवस्थापन कमी वेळात करावे लागते. वेळेअभावी सत्रान्तचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे जिकरीचे होऊन जाते व शिक्षक विषयाचे संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाही. अनेक विद्यापीठांना वेळेत परीक्षा घ्यावा लागत असल्याने ९० दिवसांचा अभ्यासक्रम पूर्ण न करतानाही परीक्षा घेतल्या जातात. त्यामुळे शालेय शिक्षणात सत्रान्त पद्धत लागू करण्याचा पुनर्विचार व्हावा.
शालेय शिक्षणात सत्रान्त पद्धती यशस्वी हाेईल का?
सध्या शालेय शिक्षणात वार्षिक पद्धतीत घटक चाचण्यांसोबत दोन सत्रांमध्ये दोन परीक्षा घेण्यात येतात. भारतासारख्या १४२ कोटींच्या वर लोकसंख्या असणाऱ्या देशात शालेय शिक्षणात सत्रान्त पद्धती लावणे सोयीस्कर होणार नाही. यामुळे घाईगडबडीने शालेय विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत होईलच याची शाश्वती नाही. शिवाय शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र, सत्रान्त पद्धतीमुळे यावरही परिणाम होणार आहे.
