सातबाऱ्यावर नोंद नसली तर कांदा अनुदान मिळणार कि नाही ? मंत्री म्हणाले.
बाजार समितीमध्ये फेब्रुवारी व मार्च २०२३ कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला, त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असो वा नसो, सर्व शेतकऱ्यांना राज्य सरकारतर्फे प्रतिक्विंटल रुपये ३५० प्रमाणे अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री दिलीप वळसे यांनी राहुरी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या शिष्टमंडळाला दिलेरविवारी मंचर येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती गोरक्षनाथ पवार, संचालक बाळासाहेब खुळे, महेश पानसरे, मारुती हारदे, भाऊसाहेब खेवरे, सचिव भिकादास जरे यांच्या शिष्टमंडळाने सहकारमंत्री वळसे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी मंत्री वळसे यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. मंचर बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यावेळी उपस्थित होते.
राहुरीच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात म्हटले की, कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी फेब्रुवारी व मार्च २०२३ मध्ये बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारतर्फे प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली; परंतु त्यासाठी घातलेल्या नियम व अटींनुसार ५० टक्के पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
बाजार समितीची कांदा विक्रीची नोंद व कांदा विक्रीचे बिल ग्राह्य धरून संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना कांद्याचे अनुदान मिळावे. यासाठी शासनाने घातलेल्या नियम व अटी शिथिल कराव्यात. अनुदानास पात्र असलेला एकही शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित ठेवू नय, असेही निवेदनात म्हटले आहे
