स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावर 18 जुलैला सुनावणी
अवघ्या राज्याचे लक्ष लागलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीसाठी आता पुढची तारीख देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या या राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या प्रकरणांवर 18 जुलैला तरी सुनावणी होईल का? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी एप्रिल आणि मे महिन्याची तारीख सुनावणीसाठी दिली होती, मात्र, त्या दिवशीही सुनावणी होऊ शकली नाही.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच
ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. ओबीसी आरक्षणाची मुदत संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा पंदील दिला.
92 नगर परिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता.
