शिदे-फडणवीस गटातील असंतोषामुळे खाते वाटप रखडलेले आहे तर दुसरीकडे खाते वाटपच झालेले नसल्याने उद्याची (मंगळवार) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकही पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे.
मागील बैठकीत अजित पवार गटाच्या नऊ मंत्र्यांनी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून हजेरी लावली; पण मंत्रिमंडळाच्या सलग दुसऱया बैठकीत बिनखात्याचे मंत्री बसण्यास दादा गटाचे नऊ मंत्री तयार नाहीत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सर्वसाधारणपणे दर मंगळवारी होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नऊ बंडखोर आमदारांनी पॅबिनेट मंत्री म्हणून मागील रविवारी शपथ घेतली. त्यानंतर मागील मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली; पण या नऊ जणांनी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून हजेरी लावली. अजित पवारांपासून छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील बिनखात्याचे मंत्री आहेत. त्यांना विविध खात्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या एक-दोन प्रस्तावांवर त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. विशेष म्हणजे ज्या खात्यांच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेण्यात आले होते ती खाती शिंदे गटाकडे आहेत. अजित पवार गटाकडे एकही खाते नाही, पण तरीही काही प्रस्तावांवर त्यांनी आक्षेप घेतल्याचे सांगण्यात येते. त्यावर शिंदे गटाचे मंत्री गप्प बसून राहिले. त्यांनी आक्षेपावर काहीही उत्तर दिले नाही.
आता उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय अधिकारी प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामात गर्क होते. पण दादा गटाचे नऊ मंत्री सलग दुसऱया बैठकीत बिनखात्याचे मंत्री म्हणून पॅबिनेटमध्ये बसण्यास तयार नाहीत. मागील बैठकीप्रमाणे बिनखात्याचे मंत्री असूनही एखाद्या प्रस्तावावर दादा गटाने आक्षेप घ्यायला नको म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकच पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येतात. पण भाजप-शिंदे व अजित पवार गटाच्या साठमारीत अखेर मंत्रिमंडळ बैठकच पुढे ढकलण्यात आली.
