भारतीयांसाठी व्हिसा प्रणाली सुलभ होणार; बायडेन सरकार पॉझिटिव्ह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यामुळे अमेरिकेतील भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कुशल भारतीय कामगारांसाठी व्हिसा सुलभ करण्याच्या योजनेवर जो बायडेन प्रशासन काम करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
त्यामुळे आता अमेरिकेकडून भारतीयांना व्हिसा मिळणे आता सहज शक्य होणार आहे.
वॉशिंग्टन डीसी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. आज (22 जून) त्यांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी औपचारिक भेट होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी अमेरिकन संसदेला संबोधित करतील. अमेरिकन दौऱ्यात दोघांमध्ये अनेक करारही होणार आहेत. या अनुषंगाने बायडेन प्रशासन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कुशल भारतीय कामगारांसाठी व्हिसा प्रणाली सुलभ करण्याच्या योजनेवर अमेरिका काम करत आहे. बायडेन प्रशासन भारतीयांसाठी अमेरिकेत राहणे आणि काम करणे सोपे करणार आहे.
बायडेन सरकार घोषणा करणार – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना अमेरिकन प्रशासन हा निर्णय घेत आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आज जाहीर करू शकते की H-1B व्हिसावर असलेले काही भारतीय आणि इतर परदेशी कामगार इतर देशांना प्रवास न करता अमेरिकेत त्या व्हिसाचे नूतनीकरण करण्यास सक्षम असतील. भारतातील यूएस दूतावासांमधील व्हिसा अर्जांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी वेगळ्या उपक्रमात प्रगती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत आणि या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांमध्ये चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे, असे सूत्रांकडून समजले आहे.
सहज व्हिसा मिळणार – भारतीय नागरिकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये राहण्यासाठी व्हिसा मिळविण्यात अनेक अडचणी येतात, ज्यात तंत्रज्ञान उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आत्तापर्यंत, H-1B व्हिसाधारक आणि अर्जदारांची मोठी टक्केवारी भारतातील आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, अंदाजे 4,42,000 H1-B कामगारांपैकी 73 टक्के भारतीय नागरिक होते. त्यामुळे आता भारतीयांना अमेरिकेत जाण्यासाठी व्हिसा मिळणे सहज शक्य होणार आहे.
काय आहे व्हिसा प्रणाली – प्रतिवर्षी अनेरिका सरकार कुशल परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना 65 हजार H1-B व्हिसा आणि प्रगत पदवी असलेल्या कामगारांना अतिरिक्त 20 हजार व्हिसा प्रदान करते, रॉयटर्सने याबाबतचा अहवाल दिला होता. कामगारांसाठी व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध आहे आणि आणखी तीन वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.