बेदाण्याचे पैसे उशिरा दिल्यास मिळणार २ टक्के व्याज ; शेतकरी-व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय

सांगली: द्राक्ष उत्पादक आणि बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या प्रश्नी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाही काढण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी यावेळी गळ्यात बेदाण्याच्या माळा घालत आंदोलन केले. सौदे झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तत्काळ बिले देण्यात यावी, तसेच वेळेत पैसे न दिल्यास २ टक्के व्याज देण्यात यावे, यासह इतर मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, स्वाभिमानीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. दयानिधी यांनी याबाबत बाजार समितीमध्ये शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी बैठकीतून तोडगा काढण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, सोमवारी (ता. २२) बाजार समितीच्या सभागृहात बैठक पार पडली. यावेळी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये वादावादीही झाल्याचे पाहायला मिळाले.
सध्या द्राक्ष व बेदाणा उत्पादक अडचणीत आहेत. त्यातही व्यापाऱ्यांकडून बेदाणा उत्पादकांची लूट होत आहे. ही लूट थांबविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची मागणी यावेळी स्वाभिमानीचे महेश खराडे यांनी केली.व्यापाऱ्यांनी योग्य बेदाण्याचे सौदे करून दर द्यावा आणि २१ दिवसांत पैसे अदा करावेत. त्यानंतर वेळेत पैसे न दिल्यास त्यावर २ टक्के व्याज द्यावे. तसेच सौद्यावेळी खाली पाडलेल्या बेदाण्याचा एकत्रित सौदा करून ती रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अशा मागण्याही खराडे यांनी यावेळी केल्या.
बैठकी दरम्यान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये अनेकदा वादावादीचे प्रसंग घडले. यानंतर बेदाण्याच्या बॉक्सचे निम्मे-निम्मे पैसे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी द्यावेत, तसेच खरेदीदारांकडून आलेले पैसे तत्काळ बेदाणा उत्पादकांना देण्यात यावेत. याशिवाय उधळण्यात येणारा बेदाण्याची ५०० ग्रॅम तूट धरण्यात यावी, असा निर्णयही यावेळी बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, या बैठकीसाठी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, बाजार समिती सचिव महेश चव्हाण, प्रशांत मजलेकर-पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्यासह शेतकरी, व्यापारी आणि बेदाणा उत्पादक उपस्थित होते.
बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
सौदे झाल्यानंतर बेदाण्याची बिले तत्काळ देण्यात यावी.
बेदाण्याची तूट ५०० ग्रॅम धरण्यात यावी.
बेदाण्याच्या बॉक्सचे निम्मे-निम्मे पैसे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी द्यावेत.
बेदाणा उत्पादक आणि शेतकऱ्यांमधील वाद मिटविण्यासाठी प्रत्येक तीन महिन्याला संयुक्त बैठक घेणार