मुख्यमंत्री सरल पगार योजना लागू; राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आगाऊ वेतन
पणजी : सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडीअडचणीवेळी महिना संपण्याआधीच आर्थिक चणचण भासली तर महिन्याचे जेवढे दिवस भरले आहेत, तेवढ्या दिवसांचे वेतन आगाऊ देण्याची तरतूद असलेल्या मुख्यमंत्री सरल पगार योजनेचा काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुभारंभ केला.
यावेळी लेखा संचालक दिलीप हुम्रसकर उपस्थित होते. सुमारे ७० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी कर्मचारी आगाऊ वेतन घेऊ शकणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा आरोग्याच्या कारणास्तव किंवा अन्य कारणांमुळे येणाऱ्या आकस्मिक खर्चावेळी अडचण निर्माण होते. अशाप्रसंगी या योजनेचा लाभ घेता येईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांसाठी अशा प्रकारची योजना राबवणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे. सरकारी सेवेत असलेल्या नियमित कर्मचाऱ्यांना याचा आर्थिक चणचणीवेळी फायदा होईल. ‘रिफाइन’ अॅपवर रिक्वेस्ट टाकून काम केलेल्या दिवसांचा पगार मिळवता येईल.
पगाराची जेवढी रक्कम काढली जाईल, त्यानुसार ९ रुपये ते १४९ शुल्क आकारले जाईल. वित्त खाते आणि लेखा संचालनालय विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अथक परिश्रम घेत आहेत. अनेकदा कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक भार पडतो तेव्हा ते बँकांकडून कर्ज घेतात किंवा क्रेडिट कार्ड वापरतात. परंतु रिफाइन अॅपद्वारे कोणतेही व्याज न देता आगाऊ पगार काढता येईल. वित्त आणि लेखा खात्यांतील अधिकाऱ्यांना या योजनेबद्दल इतरांना शिक्षित करून ते सुरळीतपणे राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
– अॅप विनाअ डचण डाउनलोड केले जाऊ शकते. नोंदणी प्रक्रिया काही सेकंदात पूर्ण केली जाऊ शकते. कर्मचारी १० तारखेपासून महिन्याच्या अखेरपर्यंत अॅपवरून पैसे काढू शकतात.
– प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत व्यवहाराचा अहवाल डीडीओला प्राप्त होईल त्यामुळे ज्या कर्मचायांना पैशांची गरज आहे. त्याना ते देण्यात येतील.
गृहकर्ज योजना
सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचायांसाठी गृह कर्ज योजना नव्याने सुरू केली जाईल. पुढील वर्षी अर्थसंकल्पात ही योजना आणू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचायांसाठी गृहकर्ज योजना सरकारने मध्यंतरी स्थगित केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत आहेत.
