स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. तसेच राज्यातील दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण हा विभाग येत्या 3 डिसेंबरपासून कार्यान्वित होईल. सध्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणचे दोन विभाग वेगळे करून हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ आणि त्यांची कार्यालये यांचा समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि अधिकारी-कर्मचारी मिळून 2 हजार 63 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिव स्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे 118 कोटी खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

सध्या महाराष्ट्रात 30 लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत आहेत.

मनोऱयांसाठी मोफत जागा
डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील 2 हजार 386 गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी 200 चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये निवडक गावांमध्ये 200 चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमीन विनामूल्य देण्यात येईल. या ठिकाणी महावितरण पंपनीने दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत वीजपुरवठा आणि जोडणी देणे आवश्यक आहे

लिपिक, टंकलेखक या पदासाठी पदभरती
75 हजार पदांच्या भरतीच्या संदर्भात आज 14 विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने 14 विभागांचा सखोल आढावा घेऊन सूचना दिल्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक, टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासंदर्भातील जाहिरात जानेवारी 2023 मध्ये पहिल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध होईल. या अनुषंगाने 15 डिसेंबरपर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्रे आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

अधिसंख्य कर्मचाऱयांना सेवाविषयक लाभ
अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने अधिसंख्य पदावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ 3 हजार 898 कर्मचाऱयांना होणार आहे.