सरसकट 25% अग्रीम विम्यासह शेतकऱ्यांना विशेष मदतीच्या प्रश्नाचे सरकारने तात्काळ समाधान नाही केले तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असे म्हणत धनंजय मुंडे यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
यासंदर्भात आपण प्रसंगी लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असून, 25% अग्रीमसह गोगलगायीनी नुकसान केलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष मदत, ऊसतोड कामगारांची नोंदणी पुन्हा सुरू करणे आदी विषयांवर चर्चा करणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
बीड : बीड (परळी ) जिल्ह्यातील सोयाबीनसह विमा लागू असलेल्या विविध पिकांचे रँडम सर्वेक्षण करून जिल्ह्यातील 63 पैकी 16 महसुली मंडळांमधील सोयाबीन पिकविमा धारक शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून, सोयाबीनसह मागील तीन महिन्यात कमी अधिक पावसाने व किडींच्या विविध प्रादुर्भावाने नुकसान झालेल्या व पीकविमा लागू असलेल्या कापूस, तूर, मूग, उडीद आदी सर्वच पिकांना सर्वच महसुली मंडळांमध्ये 25% अग्रीम विमा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यात बीड जिल्ह्यात सर्वदूर काही निवडक गावे वगळता पावसाने महिनाभर उघडीप दिली होती, या काळात ऐन जोमात आलेली पिके करपु लागली. त्यातच अंबाजोगाई व अन्य काही भागात गोगलगायी व अन्य किडींच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांना दोन-तीन वेळा पेरण्या करायला भाग पाडले. बालाघाटच्या डोंगर रांगातील बहुतांश भागात अजूनही पाऊसच नाही. त्यामुळे अपेक्षित उत्पादनात प्रचंड मोठी घट येणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
अतिवृष्टी व अन्य नैसर्गिक आपत्तीपोटी दिलेल्या मदतीतून बीड जिल्हा यापूर्वीच वगळण्यात आले आहे. धनंजय मुंडे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी उत्पादनातील घट विचारात घेत अग्रीम पीकविमा मंजूर करण्याची केलेली मागणी विचारात घेत प्रशासनाने जिल्ह्यात रँडम सर्वेक्षण केले.
मात्र या सर्वेक्षणाचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विमा कंपनीने 63 पैकी केवळ 16 महसुली मंडळांमध्ये सोयाबीन पिकासाठी अग्रीम 25% विमा मंजूर केला आहे. या प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून, शेतकऱ्यांचा आक्रोश सोशल मीडियावर देखील ट्रेंडिंग आहे.
यालाच अनुसरून धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांना एक पत्र लिहिले असून, त्यांनी प्रशासनाने केलेल्या रँडम सर्वेक्षणावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जिल्ह्यातील 63 महसुली मंडळांमध्ये मागील तीन महिन्यात वेगवेगळ्या स्वरूपात नुकसान झाले असून, प्रशासनाने सर्वेक्षण करताना गांभीर्य बाळगले नसल्याचे व त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील सर्वच महसुली मंडळांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. उत्पादनात 50% पेक्षा अधिक घट होणार हे स्वयंस्पष्ट आहे. मात्र जिल्हा प्रशासन व संबंधित विमा कंपनीने सर्वेक्षणाच्या नावावर घातलेला घोळ अक्षम्य असून, शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासन व संबंधित विमा कंपनीला आवश्यकता असल्यास तातडीने पुन्हा फेर सर्वेक्षण करावे व सर्व 63 महसुली मंडळांमधील सोयाबीन सह कापूस, तूर, मूग, उडीद यांसह विमा लागू असलेल्या सर्वच पिकांना 25% अग्रीम विमा मंजूर करून वितरित करण्यासाठी सर्व संबंधितांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे केली आहे.
