गेल्या अनेक दिवसांपासून
विरोधकांकडून देशभरात जातीनिहाय जनगणना केली जावी अशी मागणी केली जात होती. याच मागणीबाबत आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आगामी जगणननेसोबतच जानिहाय जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. तर २०११ साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. २०२१ मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने ही जनगणना केली नाही. परिणामी विरोधक गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक?
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस नेते राहुल गांधी सातत्याने जनगणनेची मागणी करत होते. सरकार जातीनिहाय जनगणना का करत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत होते. अखेर त्यांची ही मागणी पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा हा निर्णय मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. यापूर्वी बिहार सरकारने राज्यात अशी जनगणना केली होती. त्यानंतर राज्यातील आरक्षणाच्या व्यवस्थेत काही बदल केले होते. परिणामी देशभरातून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होऊ लागली होती. आता बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले?
कॅबिनेट बैठकीतील या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आज, दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने पुढील जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे. यापूर्वी देखील सरकारने कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे.
