ताज्या बातम्या

पुरोगामी महाराष्ट्रात मुलींचा शैक्षणिक प्रवास खडतर, ८३ लाख मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर….


मुंबई – स्त्रीशिक्षणाचा वारसा असलेल्या महाराष्‍ट्रात पहिलीच्या वर्गात दाखल झालेल्या एक कोटी ३ लाख ८२ हजार ५७० मुलींपैकी बारावीपर्यंत केवळ २० लाख ५४ हजार २५२ मुलीच पोहोचल्या आहेत.

तब्बल ८३ लाख २८ हजार ३१८ मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून मधूनच बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत. राज्यसभेत खासदार ममता मोहंता यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने लेखी उत्तर दिले आहे. यातून हे भयाण वास्तव उघड झाले आहे.

देशभरातील मुलींचे शिक्षण आणि प्रवेशासंदर्भातील माहिती खासदार मोहंता यांनी विचारली होती. त्यावर २०११ मधील लोकसंख्येनुसार, १८ ते २३ वर्षे वयोगटाचा आधार‍ घेत ही माहिती देण्यात आली आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मुलींची होणारी गळती ही पुरोगामी आणि शिक्षणाचा वारसा सांगणाऱ्या राज्याला शोभणारी नसल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहेत.

राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणानुसार,‍ देशात सर्वाधिक बालविवाह होणारे ७० जिल्हे आहेत. त्यातील १७ जिल्हे हे महाराष्ट्रातील आहेत. एकट्या महाराष्‍ट्रात २५ टक्के बालविवाह होत असल्याने शालेय शिक्षणात मुलींची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गळती होते. त्यात स्थलांतर हा एक मोठा प्रश्‍न आहे. हे दोन्ही प्रश्‍न सुटल्याशिवाय मुलींची शिक्षणातील गळती रोखणे शक्य होणार नाही.

– हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

महात्मा जोतिबा फुले आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे केवळ नाव घेऊन चालणार नाही. मुली शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जातात, याचे सामाजिक आणि आर्थिक विषमता यापैकी काहीही कारणे असोत, ती सोडवण्याची जबाबदारी संविधानाने सरकारवर टाकलेली आहे. त्यानुसार हे सरकारचे अपयशी आहे की आणखी काही, याचा गांभीर्याने विचार व्‍हायला हवा. शिक्षण अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतरही हे वास्तव बदललेले नाही, हेच यातून सिद्ध होते.

– अरविंद वैद्य, विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ

मुलींच्या गळतीची संभाव्य कारणे

– राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील बालविवाह आणि स्थलांतर

– सरकारी माध्यमिक शाळा आणि शैक्षणिक सुविधांची कमतरता

– समग्र शिक्षण अभियानाच्या अहवालानुसार, राज्यात दोन हजार ३९९ ठिकाणी मुलींसाठी प्रसाधनगृहे नाहीत.

– माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबत योग्य अंमलबजावणी नाही.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button