जिल्हाप्रशासनाचे कागदोपत्री गाजर विकासाचे धोरण जिल्हापरिषद शिक्षक-विद्यार्थ्यांचे मरण ;गाजर दाखवा आंदोलन
बीड जिल्हापरीषदेमार्फत कागदोपत्रीच मोठमोठ्या योजना राबविण्यात येत असून शाळांमध्ये मोठ्याप्रमाणात जीवनमान उंचावल्याचे दाखवून गाजर विकासाचे धोरण राबविण्यात येत असून प्रत्यक्षात मात्र हलगर्जीपणामुळे शिक्षक-विद्यार्थ्यांचे मरण आले असून बीड जिल्ह्य़ातील जिल्हापरिषद २६४ शाळांमधील ४६० वर्गखोल्या जीर्णावस्थेत,पडझड झालेल्या धोकादायक असून शिक्षक व विद्यार्थी जीव मुठीत घेऊन ज्ञानार्जन करत असून पावसाळ्यापुर्वी तात्काळ दुरूस्ती करण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.०६ जुन सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गाजर दाखवा आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाप्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.यावेळी आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड,ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुक्तपत्रकार एस.एम.युसुफभाई,माजी सैनिक अशोक येडे,भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर,भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष शिरूर कासार अशोक कातखडे, उपाध्यक्ष मराठवाडा ऑल इंडीया पॅथर नितिन सोनावणे,सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद मोईज्जोदीन,सय्यद आबेद,शेख मुबीन बीडकर,सुदाम तांदळे,मतकर आण्णासाहेब,सुहास जायभाये,बलभीम उबाळे,आदि सहभागी असुन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना यांना निवेदन देण्यात आले.
मुख्याध्यापक,शिक्षक,विद्यार्थ्यांच्या जिवितास धोका झाल्यास जबाबदार कोण??
___
जीर्णावस्थेत असलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची पडझड झाली असून पावसाळ्यात सर्वांचाच जीव धोक्यात असतो,छत कधी कोसळेल याचा नेम नाही,शाळेने वारंवार शिक्षणाधिकारी जिल्हापरिषद बीड यांना लेखी निवेदन देऊन सुद्धा त्याची दखल घेतली जात नाही अथवा निधी नसल्याचे कारण सांगून प्रश्न निकाली काढण्यात येतो एकंदरीतच प्रशासनाला याचे गांभीर्य दिसुन येत नाही पावसाळ्यात दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण??जिल्हाप्रशासनातील आधिकारी याची जबाबदारी घेणार काय???असा प्रश्न पालकांना भेडसावत आहे.
स्वच्छ भारत मिशनचा डांगोरा कागदावरच
____
बीड जिल्ह्य़ात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधल्याचा गवगवा मोठ्याप्रमाणात करण्यात येतो मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे जिल्हापरीषदेच्या ४३७ शाळांमध्ये मुलांसाठी तर २७५ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहेच आस्तित्वातच नाहीत तसेच १६७ मुलांचे आणि ११५ मुलींचे स्वच्छतागृह वापरात नाहीत. त्यामुळेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यात आलेला दावा फोल ठरत आहे.
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत १२ अनुदान परत गेल्याप्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर कारवाई करा
___
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिल्हा प्रकल्प कार्यालयाच्या खात्यात जमा झालेले १२ कोटी रूपये अनुदान वितरणासाठी पीएफएमएस प्रणालीचा योग्य वापर करण्यात आला नसल्यामुळेच परत गेले यातुन शाळा अनुदान,शिक्षक अनुदान तसेच किरकोळ शाळादुरूस्ती आदिसाठी निधी वापरण्यात येत असताना आता निधी अभावी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक अडचणी निर्माण होत असून संबधित प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.
