कोर्टाच्या सुट्ट्या दिसतात! न्यायाधीश काम किती करतात बघा. सरन्यायाधीशांनीच मांडला हिशोब

अनेकदा न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवरून सवाल केले जातात, तसेच कोर्टाच्या सुट्ट्यांवर बोललं जातं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायाधीशांच्या कामांचा आणि सुट्ट्यांचा हिशोब मांडला आहे.
ते म्हणाले की, “न्यायाधीश वर्षातले २०० दिवस न्यायालयात काम करतात. ते सुट्टीवर असले तरी त्यांच्या डोक्यात न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणं, कायदे आणि नियम हेच सगळं सुरू असतं. थोडाफार वेळ मिळतो त्यातही ते त्यांच्या कामाचाच विचार करत असतात.”

इंडिया टुडे एन्क्लेव्हमध्ये बोलत असताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, “न्यायाधीश आठवड्याचे सातही दिवस काम करतात. सोमवारपासून ते शुक्रवारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हे दररोज ५० ते ६० प्रकरणं ऐकतात. अनेकदा निर्णय राखून ठेवले जातात. त्यामुळे शनिवारी न्यायाधीश त्यांचे निर्णय लिहिण्यात व्यस्त असतात. रविवारी ते सोमवारची तयारी करतात.” जगभरातील इतर देशांमधील सुप्रीम कोर्टात कसं काम चालतं आणि भारतातलं काम कसं चालतं यातला फरकदेखील सरन्यायाधीशांनी सांगितला.

कॉलेजियम ही सध्याची उत्तम व्यवस्था : सरन्यायाधीश

चंद्रचूड यांनी शनिवारी न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियम प्रणालीचा बचाव केला. ते म्हणाले की, “कोणतीही व्यवस्था पूर्ण नसते. परंतु आपल्याकडे सर्वात उत्तम प्रणाली आहे.” परंतु कॉलेजियम प्रणाली केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमधील वादाचं प्रमुख कारण बनली आहे.

डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, “न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र ठेवायचं असेल तर बाहेरच्या प्रभावांपासून दूर राहिलं पाहिजे. कॉलेजियम प्रणालीमागचं मुख्य उद्दीष्ट हे न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र आणि सुरक्षित ठेवायचं आहे. आपल्याला न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचं असेल तर तिला बाहेरच्या प्रभावांपासून दूर ठेवावं लागेल.”

चंद्रचूड म्हणाले की, “विचारधारांमध्ये फरक असण्यात काय चुकीचं आहे. परंतु या मुद्द्यांवर मी कायदे मंत्र्यांशी वाद घालू इच्छित नाही.” रिजिजू यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेविरोधात जोरदार आवाज उठवला आहे.

२३ वर्षांमध्ये कोणीही दबाव टाकला नाही

सरन्यायाधीश म्हणाले की, “मी २३ वर्षांपासून न्यायाधीश म्हणून काम करत आहे. परंतु एखाद्या प्रकरणात कोणता आणि कसा निर्णय घ्यायचा हे मला कोणी सांगितलं नाही. सरकारकडून कधी कोणताही दबाव निर्माण झाला नाही. निवडणूक आयोगाचा निर्णय म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर कोणताही दबाव नसल्याचा पुरावा आहे.”